आदिवासियों के बीच पहुंचे कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष

सतना – सतना जिले के कोठी थाना क्षेत्रांतर गत आने वाले शहपुर बंधा के पास वन भूमि बताकर वन विभाग द्वारा बीते लगभग पचास वर्षों से जमीन पर काबिज आदिवासियों को बीते मंगलवार को बेदखल करते हुए आदिवासियों के घरों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया था।उस वक्त मौके पर मौजूद एसडीओ वन विभाग लाल सुधाकर सिंह द्वारा यह बताया गया था कि वन भूमि पर आदिवासियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है,जिसे न्यायालय के आदेश पर हटाया जा रहा है।

शनिवार को मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त) रामलाल रौतेल द्वारा शहपुरा बंधा पहुंचकर पीड़ित और बेघर आदिवासियों से मुलाकात की गई।साथ ही प्रशासन से हर संभव मदद दिलाए का भरोसा दिलाया गया।इस दौरान राज्य स्तरीय कोल जनजाति विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री रामलाल रौतेल से पूछे जाने पर उनके द्वारा कहा गया कि मुझे शोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली कि पचासों वर्षों से निवास रत आदिवासियों के घरों को वन विभाग द्वारा अवैध कब्जा बताते हुए तोड़ दिया गया है।इसलिए मैं यहां पर खुद चलकर देखने आया हूं।मेरा मानना है कि वो जनजाति,जो वर्षों से घर बनाकर रह रही है,उनके घरों को वन विभाग द्वारा बेरहमी से अवैध कब्जा बताकर तोड़ दिया गया।यह सरासर अन्याय है।यहां आकर देखने के ऐसा लगता है कि वन विभाग के द्वारा इनके साथ अन्याय किया गया है।आदिवासी यहां पर 2006 से पहले से बसे हुए हैं।वन विभाग को इन्हे वनाधिकार के तहत पट्टा देना चाहिए था।आदिवासियों द्वारा पट्टे के लिए आवेदन भी दिए गए थे,लेकिन वन विभाग द्वारा आदिवासियों के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।जबकि बगल में मंदिर है,जिसे सामूहिक दावे के आधार पर पट्टा दिया गया है।रामलाल रौतेल ने कहा कि हम मंदिर विरोधी नहीं हैं,हम भी धर्म को मानने वाले लोग हैं।लेकिन यह दोहरा मापदंड क्यों।जंगल में बसने वाले आदिवासियों के साथ सरकार और प्रशासन द्वारा दोहरा मापदंड अपनाने के सवाल पर रामलाल रौतेल ने कहा कि सरकार द्वारा कहीं भी आदिवासियों के साथ दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा रहा है।रही बात इन आदिवासियों को न्याय दिलाने कि,जिसके लिए मैं जिला कलेक्टर,सांसद सहित मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा।यहां के पीड़ित आदिवासियों को जमीनों के पट्टे सहित प्रधानमंत्री आवास के अलावा शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा।

भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश