अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए उद्यमी योजना आरंभ

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अधिवेशन भवन में अनुसूचित जाति-जनजाति उद्यमी योजना के शुभारंभ के मौके पर कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) से संबंध रखने वाले लोगों के अधिकार को कोई नहीं छीन सकता और न ही आरक्षण खत्म किया जा सकता है.धरती पर किसी में दम नहीं है कि इनके आरक्षण के अधिकार को छीन सके.अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो इसके लिए जो भी कुर्बानी देनी पड़ेगी उसके लिए हम तैयार है.
एससी/एसटी कानून के प्रावधानों को कथित तौर पर कमजोर बनाने से संबंधित उच्चतम न्यायालय के आदेश के संबंध में कुमार ने कहा कि इससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार इस संबंध में उन्हें दुरुस्त करने के लिए संशोधन कानून ला रही है। किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है.
नीतीश कुमार ने एससी/एसटी श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले उद्यमियों के लिए योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि इसके तहत लाभार्थी को उसके उद्यम के लिए 10 लाख रुपये और विशेष प्रोत्साहन राशि के रूप में पांच लाख रुपये और पांच लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा,जो ब्याज मुक्त कर्ज उद्यम शुरू होने के बाद 84 किस्तों में लोन अदा करना होगा.आपको बताते चले की दो महीने पूर्व ही उद्यमी योजना की रूपरेखा बनी थी.इन दो महिनो में सरकार को तीन हजार आवेदन प्राप्त हुए,जिनमे से 500 का चयन किया गया. इस योजना के लाभार्थियों के लिए न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट है,मगर 500 में चयनित ज्यादातर- एमएससी, बीटेक, बीएससी, आईटीआई जैसे डिग्रीधारी ही शामिल है।