लोकतंत्र की 21वी सदी और महाभियोग की डगर…
1 min readअनुज अवस्थी, नई दिल्ली: विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश यानि कि भारत में इन दिनों एक नई किस्म की राजनीति जन्म ले रही है। ये राजनीति है संविधान की मर्यादा को ताक पर रखने की। वैसे तमाम कानून के जानकार इसे बदले की राजनीति की संज्ञा भी दे रहे हैं। बहराल, हमने समझने होगा कि 21वीं सदी के भारत को ये राजनैतिक दल आखिर किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। इन दिनों देश के न्यायतंत्र से लेकर लोकतंत्र तक जैसे हालात हो चले हैं, यकीनन अपने आप में बहुत ही चिंतनींय हैं।
आजाद भारत के इतिहास को अगर हम टटोलें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राजनैतिक दल ने किसी मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया हो। हमें समझना होगा कि बीते कुछ गत महींने पहले सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने प्रेस कांफ्रेंस कर न्यायिक गतविधियों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की थी। न्यायतंत्र की सुरक्षा को लेकर जजों की सुगबुगाहट, और चीफ जस्टिस आॅफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाना कितना अनुचित है इसे समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा जस्टिस लोया मामले को इस महाभियोग के प्रकरण से जोड़ कर देख रही है। बहराल, मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग नोटिस राज्यसभा के सभापति यानि कि एम वंकैया नायडु ने खारिज कर दिया है। वहीं सत्ताधारी दल कांग्रेस पर बदले और कांग्रेस हित की राजनीति का आरोप लगा रही है। किसी देश की संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े हो रहे हों, तो इसे लोकतंत्र की त्रासदी नहीं तो और क्या कहा जाए। मसलन, राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने के बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कर रही है। गौरतलब होगा कि उच्च न्यायालय इस मामले को संजीदगी से लेता है, या फिर कांग्रेस को एक बार फिर निराश होना पड़ेगा।
