भाजपा सरकार ने लिया यूटर्न

भोपाल – मध्य प्रदेश में अब नगरीय निकायों के महापौर और अध्यक्ष पार्षदों के द्वारा चुने जाएंगे। बीजेपी सरकार यूटर्न लेते हुए प्रत्यक्ष से चुनाव कराने वाला अध्यादेश राजभवन से वापस बुला लिया है। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में महापौर और अध्यक्ष का चुनाव अब प्रत्यक्ष प्राणली से ही होगा। चार दिन पहले मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने घोषणा की थी कि जनता के द्वारा ही प्रदेश में महापौर और अध्यक्ष चुने जाएंगे। भूपेंद्र ने कहा था कि महापौर अध्यक्ष शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं इन्हे जनता से ही निर्वाचित होना चाहिए। मंत्री जी ने यह भी कहा था कि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में खरीद – फरोख्त की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और जनता निष्पक्षता के साथ अपना प्रतिनिधि चुन सकती है। राज्य सरकार ने इस संबंध में संशोधन हेतु अध्यादेश राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया था । लेकिन उसे वापस बुला लिया गया यानी अब स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में नगर निगमों के महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष सीधे जनता के द्वारा नहीं बल्कि चुने गए पार्षदों के द्वारा चुने जाएंगे। कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में अब तक नगरीय निकाय चुनाव में महापौर और अधक्ष के चुनाव की प्रत्यक्ष प्रणाली की व्यवस्था थी जिसे समाप्त करते हुए कमलनाथ सरकार ने इनका चुनाव प्रणाली से कराने की व्यवस्था की थी। इस घोषणा का उस समय विपक्ष में रही भाजपा ने पुरजोर से विरोध किया था।

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