भीमा कोरेगांव हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान

दिल्ली: महाराष्ट्र सरकार ने एलान किया है कि वह भीमा कोरेगांव हिंसा में दर्ज किए गए को वापस ले रही है लेकिन हिंसा में जिन लोगों पर गंभीर और राजनीतिक अपराध दर्ज हैं उनके खिलाफ डीजी स्तर की एक समिति जांच करेगी. यह घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में की. बता दें इस हिंसा में 158 मामले पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं।

महाराष्ट्र के किसान आंदोलन के तुरंत बात फडणवीस सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. इस मामले में दर्ज सभी दोषियों पर लगे मुकदमें हटा दिए जाएंगे।

आपको बता दें कि भीमा-कोरेगांव की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने पेशवा की सेना को हराया था. दलित नेता इस ब्रिटिश जीत का जश्न मनाते हैं. ऐसा समझा जाता है कि तब अछूत समझे जाने वाले महार समुदाय के सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की ओर से लड़े थे. हालांकि, पुणे में कुछ दक्षिणपंथी समूहों ने इस ‘ब्रिटिश जीत’ का जश्न मनाए जाने का विरोध किया था।

2018 की शुरुआत में हुई इस हिंसा ने पूरे महाराष्ट्र में तनाव बढ़ा दिया था. कई गाड़ियां जला दी गईं थीं. जिग्नेश मेवाणी पर केस दर्ज हुआ था. इसके बाद महाराष्ट्र की इस जातीय घटना ने काफी तूल पकड़ा था. तब माना जा रहा था कि 2019 के चुनावों में बीजेपी के वोट बैंक में इससे सेंध लग सकती है. इसके बाद महाराष्ट्र में किसानों की रैली ने आदिवासियों और दूसरे वर्गों को सरकार के सामने ला दिया।