राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने की विकास कार्यों की समीक्षा, निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जाँच कराएँ – मंत्री श्री भारत सिंह

ग्वालियर ( 27-नवम्बर-2020)। लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई जा रहीं सड़कों की धीमी प्रगति और गुणवत्ता ठीक न होने पर उद्यानिकी व खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं नर्मदा घाटी राज्य मंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सड़कों की गुणवत्ता की जाँच तकनीकी समिति से कराने के निर्देश दिए। साथ ही कहा लोक निर्माण विभाग के ईएनसी (प्रमुख अभियंता) से भी सड़कों की गुणवत्ता की जाँच कराई जायेगी। श्री कुशवाह ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्रियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह की मौजूदगी में आयोजित हुई विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक में विकास कार्यों एवं सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।
उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने खासतौर पर रायरू से नयागाँव एवं मालनपुर से बेहट रोड़, हस्तिनापुर से चक महरोली व शनिदेव मंदिर रोड़ सहित मुरार ग्रामीण क्षेत्र की अन्य सड़कों के निर्माण में हो रही देरी और इन सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता ठीक न होने पर नाराजगी जाहिर की। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने श्री कुशवाह को आश्वस्त किया कि जिले में लोक निर्माण विभाग की सड़कों की गुणवत्ता की जाँच बारीकी से कराई जायेगी। जाँच के लिये गठित की जाने वाली समितियों में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के तकनीकी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जायेगा। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद एसडीएम व तहसीलदारों को निर्देश दिए कि सड़कों के निर्माण में रूकावट पैदा करने वाले लोगों को जेल भेजने की कार्रवाई करें।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री रिंकेश वैश्य सहित संबंधित एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित विभागों के जिला व खण्ड स्तरीय अधिकारी मौजूद थे। बैठक में खासतौर पर विधानसभा क्षेत्र ग्वालियर गामीण के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई।
काम में ढ़िलाई बरत रहे पटवारियों के खिलाफ होगी बर्खास्तगी की कार्रवाई
जिन पटवारियों की वजह से पात्र किसान परिवारों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाह द्वारा की गई इस योजना की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सिंह ने इस योजना में सबसे कम प्रगति के लिये जिम्मेदार तीन पटवारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की अच्छी प्रगति पर राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने खुशी जाहिर की।
हर माह की 6, 7 व 8 तारीख को बटेगा खाद्यान्न
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में जिले में सभी पात्र परिवारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न मुहैया कराने के लिये अहम निर्णय लिया गया। इसके तहत जिले में हर माह की 6, 7 व 8 तारीख को उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न वितरित कराया जायेगा। खाद्यान्न वितरण पर निगरानी रखने के लिये जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। श्री कुशवाह ने कहा कि उचित मूल्य की दुकानों एवं ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पात्र परिवारों की सूची जरूर प्रदर्शित की जाए। जिससे सूची में जुड़े नए पात्र परिवार भी खाद्यान्न प्राप्त कर सकें। कलेक्टर श्री सिंह ने नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक को हिदायत दी कि खाद्यान्न भण्डारण में देरी होने पर ट्रांसपोर्टर को ब्लैक लिस्ट करें। साथ ही तात्कालिक तौर पर उचित मूल्य के दुकानदारों के माध्यम से खाद्यान्न का उठाव कराया जा सकता है।
धनराशि निकालकर काम न कराने वाले पंचायत सचिव होंगे नौकरी से बाहर
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाह ने बैठक में यह भी कहा कि शासकीय धनराशि की निकासी कर काम न कराने की प्रवृत्ति को सख्ती से रोका जाए। इससे विकास कार्यों में देरी होती है और लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। ग्राम पंचायत पारसेन में धनराशि निकालने के बाद भी विकास कार्य न कराए जाने पर यहाँ के पंचायत सचिव को नौकरी से बाहर करने की कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं। उन्होंने अन्य ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का 15 दिन के भीतर मूल्यांकन कराकर अनावश्यक रूप से एडवांस निकालने वाले पंचायत सचिवों के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत भी दी। साथ ही कहा कि यदि ऐसी ही अनियमितता आगे सामने आई तो जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई की जायेगी।
समर्थन मूल्य पर हर पात्र किसान की फसल की खरीदी हो
समर्थन मूल्य पर हो रही खरीफ फसलों की खरीदी की समीक्षा के दौरान उद्यानिकी राज्य मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि एक भी पात्र किसान खरीदी से वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिये खरीदी केन्द्रों पर तौल कांटों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही धर्मकांटे के माध्यम से भी प्रयोग बतौर सीधे ही पूरी ट्रॉली की तुलाई कराई जा सकती है।
बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाएँ
राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा ग्वालियर शहर में शामिल हुए ग्रामीण वार्डों के अंतर्गत स्थित बेशकीमती सरकारी जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिये कारगर कदम उठायें। सरकारी जमीन को शासकीय प्रयोजन के लिये आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में मौजूद राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी जमीन को विभिन्न विभागों को आवंटित करने की कार्रवाई करें। साथ ही इस जमीन को विधिवत किसी एजेन्सी के जरिए फैंसिंग कराकर सुरक्षित करें।
रमौआ डैम के समीप सरकारी जमीन पर बनेगा अटल पार्क व संग्रहालय
रमौआ डैम के समीप स्थित सरकारी जमीन पर पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से आकर्षक पार्क एवं संग्रहालय बनाने पर भी बैठक में सहमती बनी। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने इस दिशा में जल्द से जल्द कार्रवाई करने को कहा।
संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली का होगा सौंदर्यीकरण
संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली बेहट स्थित झिलमिल नदी एवं शिव मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जायेगा। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं पर्यटन विभाग की योजनाओं के संयोजन से यह काम होगा। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री कुशवाह ने कहा कि संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली पर देश-विदेश के साधक पहुँचते हैं। इसलिये सौंदर्यीकरण के सभी काम उच्च गुणवत्ता के साथ अंजाम दिए जाएँ। कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हिदायत दी कि सौंदर्यीकरण के काम में विषय विशेषज्ञों का मार्गदर्शन जरूर लें।
बैठक की अन्य खास बातें –
रतनगढ़ माता मंदिर के समीप श्रृद्धालुओं के लिये बनेगा सामुदायिक भवन ।
छावनी क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर सेना के अधिकारियों से समन्वय के लिये समिति गठित होगी।
मंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि मुरार क्षेत्र के मुख्य सड़क मार्ग के किनारे बसे गाँवों में स्ट्रीट लाइट लगवाएँ।
सड़क किनारे बसे गाँवों में प्रतीक्षालय बनवाने के लिये एस्टीमेट तैयार करें।
ग्रामीण अंचल में मंजूर स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण जल्द से जल्द शुरू हो।
हरसी हाईलेवल नहर से मुरार क्षेत्र के गाँवों को भी सिंचाई के लिये पानी मिले।
नामांतरण प्रकरणों का अभियान बतौर निराकरण कराएँ।

ब्यूरो रिपोर्ट, भारत विमर्श भोपाल