जौनपुर : पंचायत भवन को जन सुविधा केंद्र के रूप में परिवर्तित किए जाएंगे। जल्द ही ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे न सिर्फ जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी, बल्कि आय व जाति प्रमाण पत्र भी बनवाए जा सकेंगे। अधूरे पंचायत भवनों के निर्माण के बाद इन्हें बेहतर इंटरनेट सुविधा के लिए आप्टिकल फाइवर से जोड़ा जाएगा, जिससे गांवों में मिनी सचिवालय का सपना पूरा किया जा सके। 1749 ग्राम पंचायतों में अभी तक 1058 के पास ही पंचायत भवन है। बचे रहे गए 691 ग्राम पंचायतों में भवनों के निर्माण के लिए भूमि चिन्हित कर राजस्व विभाग ने पंचायत विभाग को सूची सौंप दी है।

प्राथमिकता पर कराए जाने हैं कार्य

अधूरे पंचायत भवनों का निर्माण काफी पहले कराया जाना था, लेकिन स्थान व बजट की उपलब्धता न होने की वजह से कार्य शुरू नहीं हो पाया। निर्माण के दौरान किसी प्रकार के अवरोध को देखते हुए पहले ग्राम पंचायतों की खाली पड़ी जमीन का सर्वे कराया गया। इसके बाद राजस्व विभाग से रिपोर्ट मिलने के बाद कार्य शुरू कराए जाने का फैसला लिया गया। पंचायत भवन न होने से सबसे अधिक दिक्कत बैठकों को लेकर होती है। ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों समेत लेखपाल, आशा व एएनएम के निश्चित स्थान पर नहीं मिलने से आम लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जो जल्द ही दूर हो जाएगी।

बोले अधिकारी

अधूरे निर्माण को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करना है। 22 अन्य पंचायत भवनों के निर्माण बजट प्राप्त हो गया है। कार्य पूर्ण होने के बाद इन्हें इंटरनेट की सुविधा से जोड़ा जाएगा।

–संतोष कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी।