मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को दी मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने आज कैबिनेट की बैठक में ट्रिपल तलाक पर अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है। दिल्ली में प्रेस वार्ता करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मोदी कैबिनेट के द्वारा लिये गए फैसलों को देश के सामने रखा। कैबिनेट के फैसले में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा अहम फैसला लिया गया है। ट्रिपल तलाक कानून को लोकसभा के बाद राज्यसभा से मानसून सत्र में मंजूरी नहीं मिल पायी थी। मोदी कैबिनेट ने इस पर अध्यादेश को मंजूरी दे दिया है। हालांकि अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद 6 महने में इसे राज्यसभा से पास कराना होगा। रविशंकर प्रसाद ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए कहा कि, वोट बैंक की राजनीति के दबाव में कांग्रेस ने इस बिल को सदन से पारित नहीं होने दिया। हमारे बिल बनाने के बाद से इस मामले में लिखित 201 केस देश भर के अंदर दर्ज किये गए हैं।

महिला के हाथों में होगा अधिकार

रविशंकर प्रसाद ने ट्रिपल तलाक के अहम बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि, ट्रिपल तलाक तभी अपराध माना जायेगा जब कि औरत या उसके सगे-संबंधी पुलिस के पास केस फाइल करवायेंगे। इस मामले में समझौता तभी स्वीकार किया जायेगा, जबकि पत्नी तत्पर होगी। मजिस्ट्रेट तभी बेल दे पायेंगे जब पत्नी की सहमति होगी।

अमित शाह ने फैसले को बताया ऐतिहासिक

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्रिपल तलाक पर मोदी कैबनेट द्वारा अध्यादेश लाने के फैसले के बाद ट्वीट करके कहा कि, ‘यह अध्यादेश उन सभी राजनीतिक दलों के लिए आत्मग्लानि और आत्मचिंतन का विषय है, जिन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए दशकों तक मुस्लिम समाज की महिलाओं को इस कुप्रथा से प्रताड़ित होने को मजबूर किया।’ उन्होंने मोदी कैबिनेट द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि, ‘मोदी सरकार ने इस निर्णय से मुस्लिम महिलाओं को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है।’

आशा बहनों को भी मिला तोहफा

रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले के अनुसार बताया कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी ने आशा लाभ पैकेज के तहत आशा बहनों को दशहराऔर दीवाली का तोहफा दिया है। इसके अनुसार देश भर की 25 लाख आशा कार्यकताओं की सैलरी डबल हो जायेगी जो कि अक्टूबर से लागू होगा, लेकिन उनको इसका लाभ नवंबर, 2018 से मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने भारत के बांधों के सुरक्षा और मरम्मत के लिए 3 हजार 466 करोड़ की मंजूरी दी है। वही कैबिनेट कमिटी ने एनआरएलएम में जम्मू कश्मीर के लिए दीनदयाल अंतोदय योजना के तहत मिलने वाले स्पेशल पैकेज को एक वर्ष 2018-19 के लिए बढ़ा दिया है।