MP के परिवहन चेक पोस्ट बंद करने के आदेश

भोपाल – अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के अड्डे के रूप में बदनाम हो चुके मध्य प्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट बंद करने के आदेश सरकार ने कर दिए हैं, अब इनकी जगह रोड सेफ्टी तथा एनफोर्समेंट प्वाइंट्स बनाये जायेंगे इसके अलावा रोड सेफ्टी तथा एनफोर्समेंट मोबाइल यूनिट स्थापित की जायेंगी जिसके लिए होमगार्ड के जवानों को प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में भेजा जायेगा।

परिवहन जाँच चौकी जिसे चेस्क पोस्ट के नाम से लोग जानते हैं अब बंद होने वाले हैं, विपक्ष और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशनों के आरोपों के बाद सरकार ने भी अब इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है और सभी चेक पोस्ट बंद करने का फैसला लिया है, मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने एक बैठक के बाद इस आशय के निर्देश दिए हैं।
बैठक में तय किया गया कि परिवहन चेक पोस्ट की जगह अब 45 रोड सेफ्टी तथा एनफोर्समेंट प्वाइंट्स और 94 रोड सेफ्टी तथा एनफोर्समेंट मोबाइल यूनिट स्थापित की जायेंगी, परिवहन विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है उसने स्टाफ की व्यवस्था के लिए होमगार्ड के जवान प्रतिनियुक्ति पर मांगे हैं।

प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग में जायेंगे 211 होमगार्ड जवान
अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग ने गृह विभाग के मुख्य सचिव को भेजे एक पत्र में कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब प्रदेश की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर स्थापित परिवहन चेक पोस्ट के स्थान पर रोड सेफ्टी तथा एनफोर्समेंट प्वाइंट्स और रोड सेफ्टी तथा एनफोर्समेंट मोबाइल यूनिट स्थापित की जायेंगी इसके लिए 211 होमगार्ड की सेवाएं प्रति नियुक्ति पर परिवहन विभाग को चाहिए, कृपया सौंपने का कष्ट करें।

परिवहन विभाग ने अन्य स्टाफ की भी मांग की
इस कवायद से ये स्पष्ट है कि अब मध्य प्रदेश में परिवहन जाँच चौकियां यानि ट्रासंपोर्ट चेक पोस्ट जिन्हें RTO चेक पोस्ट भी कहते हैं बंद हो जायेंगे, परिवहन विभाग ने होमगार्ड जवान प्रतिनियुक्ति पर दिए जाने के अनुरोध के साथ साथ अन्य स्टाफ की डिमांड भी की है जिससे नई व्यवस्था को ठीक ढंग से संचालित किय जा सके।

चेक पोस्ट पर लग रहे थे अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के परिवहन चेक पोस्ट पर अवैध वसूली, भ्रष्टाचार, ड्राइवर क्लीनर के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने के आरोप लंबे समय से लग रहे थे, ट्रांसपोर्ट एसोसएशन भी सरकार को पत्र लिखकर बार बार परिवहन चौकियां बंद करने का अनुरोध कर रही थी, हाल ही में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि 9 जुलाई से पहले इन्हें बंद नहीं किया गया तो मप्र का परिवहन पूरी तरह ठप हो जायेगा।

भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश