कलेक्टर स्वामित्व योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन का कार्य त्वरित गति से कराए
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मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए निर्देश
सतना – प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा एवं शहडोल जिले संभाग के सभी जिलों में स्वामित्व योजना ेक प्लांटों की संख्या कम होने पर ग्रामों में ड्रोन सर्वे की आवश्यकता बताते हुए पुनः ड्रोन सर्वे कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि रीवा एवं शहडोल संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर अपने जिले के गांव में पुनः एकबार सर्वे कराए, आवश्यकतानुसार आबादी क्षेत्र घोषित करवा कर रिपोर्ट शासन को भेजें। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि जंगल की जमीन पर घर बने हैं उन्हें स्वामित्व योजना के अंतर्गत पट्टे नहीं दिए जा सकेंगे अपितु ऐसे क्षेत्र में बसने वाले लोगों को वनाधिकार पत्र दिये जा सकेंगे।
मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे स्वामित्व योजना अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के कार्य तीव्र गति से कराना सुनिश्चित करें। जिन पटवारियों ने स्वामित्व योजना अंतर्गत अच्छा कार्य नहीं किया है उन्हें अच्छा कार्य करने के लिए मोटिवेट करें। स्वामित्व योजना अंतर्गत संख्या के आधार पर प्रदेश में मंदसौर जिला प्रथम स्थान पर है वही प्रतिशत के आधार पर रीवा जिला प्रथम स्थान पर है। रीवा जिले में 22 हजार 473 प्लांट्स में से 20392 प्लांट्स का रजिस्ट्रेशन किया गया है जो कुल 91 प्रतिशत है। मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना है। प्रधानमंत्री स्वयं योजना की समीक्षा कर रहे हैं इसलिए प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत शत प्रतिशत रजिस्ट्रेशन का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना आवश्यक है। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह प्रतिदिन स्वामित्व योजना के अंतर्गत हो रहे रजिस्ट्रेशन के कार्य की समीक्षा करें। साथ ही जो पटवारी कार्य नहीं कर रहे हैं तो उन पर प्रभावशील कार्रवाई भी करना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पटवारी प्रतिदिन 20 से 25 रजिस्ट्रेशन कराने का प्रयास करें। मुख्य सचिव ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए की जो गांव ड्रोन सर्वे से छूट गए हैं। उन गांव का ड्रोन सर्वे रविवार तक कर 22 नवंबर तक प्रमुख सचिव राजस्व को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। प्रदेश के 35 जिलों में स्वामित्व रजिस्ट्री का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। शेष 20 जिलों में शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करना शेष है।
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन में बढ़ती राजस्व की शिकायतों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहां की सीएम हेल्पलाइन में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, निजी भूमि पर अवैध कब्जा, नामांतरण, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, पटवारी द्वारा सर्वे में फसल गलत चढ़ाने, नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण बहुत अधिक संख्या में लंबित है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए की नामांतरण एवं बटवारा एवं सीमांकन के प्रकरण जल्द से जल्द निराकृत किए जाएं। उन्होंने इस बात पर सख्त नाराजगी व्यक्त की मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविर में प्राप्त नामांतरण एवं बंटवारा के प्रकरण बिना निराकरण के लंबित रहते हैं जो चिंता जनक है। उन्होंने प्रदेश के सभी संभाग के कमिश्नर को निर्देश दिए कि वह प्रति सप्ताह सीएम हेल्पलाइन में लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सतना के एनआईसी कक्ष से कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस, अपर कलेक्टर विकास सिंह सहित संबंधित अधिकारी बैठक में शामिल हुए।
भारत विमर्श सतना मध्य प्रदेश।
