विकलांग भर्ती में हो रही गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने की मांग

सतना – मध्य प्रदेश में दिव्यांगो की सरकार द्वारा बैकलॉग पदों पर सभी जिलों में भर्ती की जा रही है साथ ही नगर निगम नगर पालिका एवं अन्य शासकीय कार्यालय में पिछली भर्तियां खाली पड़ी रह गई सीटों पर विकलांगों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं इस भर्ती के लिए पूरे प्रदेश के विकलांगों में काफी उत्साह है, और वह इस भर्ती के लिए अपने आवेदन बड़ी संख्या में भर रहे हैं सभी विभागों एवं जिलों के
परंतु शासन के हर प्रक्रिया में कोई ना कोई विसंगति होती है विकलांग संघ के माध्यम से समाचार पत्र द्वारा इस भर्ती में भी कुछ विसंगतियों को उठाया जा रहा है ताकि शासन प्रशासन शासकीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मिलकर इस भर्ती प्रक्रिया को सुनिश्चित ढंग से कर सके I

1 – पहली विसंगति जिन अभ्यर्थियों को अधिक अंक प्राप्त हुए उन्हें बाहर कर दिया गया है और जिन्हें कम अंक प्राप्त किए हैं उन्हें नियुक्ति आदेश दिए गए है।
2 – दूसरा पात्र – अपात्र एवं चयन सूची कार्यालय पर चस्पा नहीं की जा रही है I

3- तीसरी विसंगति चयनित सूची मांगने पर अधिकारी अभद्रता कर रहे हैं और किसी को फोन नहीं किया जाता, इंटरव्यू के, मैसेज नहीं, मेल आदि।

4 – चौथी गड़बड़ी विकलांगों के स्थान पर गैर विकलांगों को नियुक्ति करने जिसका udid एवं मैनुवल विकलांगता नहीं बना है आदेश दिए जा रहे हैं I

5 – किसी कारण वस कोई रिकॉर्ड विकलांग को लगाना भूल गया है तो उसका सम्बंधित से संपर्क नहीं किया जाता है I आदेशानुसार 3 दिनों के अंदर का प्रावधान है शामिल करें आवेदक नहीं तो अपात्र
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इसके अलावा और भी कई प्रकार की विसंगतियां हो रही है विकलांग भर्ती में घूस खोरी एवं वेदभाव का भी संकेत मिल रहा है I
इन सब गड़बड़ियों के विषय में मध्य प्रदेश डिसेबिलिटी कमिश्नर संदीप रजक को लिखित में अवगत कराया गया है उन्होंने बहुत से विभागों से इस तरह की पहले भी मांग की है, जांच करके कड़े कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है।

अभ्यर्थियों के द्वारा शासकीय अधिकारी जनप्रतिनिधि की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विकलांगों की इस बैकलॉग पदों की भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और नियम अनुसार किए जाने के अलावा अनियमितताएं पाए जाने पर मध्य प्रदेश के विकलांग संगठन कल उन अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंने की बात कही है जो इसमें गड़बड़ियां फैला रहे हैं ।

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