MP में 3.65 करोड़ का बजट पेश

भोपाल – मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बुधवार को प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा ने सदन में मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कुल तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। 2023-24 की तुलना में 2024 25 का बजट 16 प्रतिशत अधिक मिलेंगे। केंद्रीय सहायता के तौर पर मध्य प्रदेश को 15000 करोड़ रुपए अधिक मिलेंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 4 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के लिए 1800 करोड़ और सड़कों के उन्नयन के लिए 900 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

बजट में लाड़ली बहनों, लाड़ली लक्ष्मी के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 26560 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है, जो गत वर्ष से 81 प्रतिशत अधिक है।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 40000 पद निर्मित किए गए हैं। वर्ष 2024-25 में मंदसौर, नीमच और सिवनी में नए मेडिकल कॉलेज संचालित होंगे। इसके बाद आगामी 2 वर्षों में 8 और मेडिकल कॉलेज संचालित करने का सरकार प्रयास करेगी। नए कॉलेज के संचालन से स्नातक स्तर पर 3605 और स्नातकोत्तर स्तर पर 1560 सीटों की वृद्धि होगी। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत चार करोड़ एक लाख सदस्यों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। इस योजना के लिए 1381 करोड रुपए का प्रविधान रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 45 प्रतिशत अधिक है।

गंभीर रोगियों को आपात स्थिति में उपचार उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है। वहीं मध्य प्रदेश शांति वाहन सेवा की शुरुआत भी की गई है। अब अस्पतालों में दुर्भाग्यवश मृत्यु पर शव घर ले जाने के लिए नहीं भटकेंगे स्वजन। 800 आयुष आरोग्य मंदिर का संचालन भी प्रारंभ किया गया है।
वीर भारत न्यास स्थापित किया जा रहा है भगवान श्री राम ने वनवास के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पथगमन किया था। इन्हें चिह्नित कर विकसित किया जाएगा। श्री कृष्ण पाथेय योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए बजट में 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संस्कृति विभाग का बजट 1081 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2023 में 11 करोड़ पर्यटकों का आगमन हुआ, जो एक कीर्तिमान है। पर्यटकों की सुविधा के लिए 666 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा है।
गरीब कैदियों को जुर्माना अर्थदंड नहीं भर पानी के कारण जेल में सजा काट रहे हैं, उनकी रिहाई के लिए सरकार जुर्माना भरेगी। इस वर्ष से गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता देने की नई योजना प्रारंभ होगी। संबल योजना के लिए 600 करोड रुपए का प्रविधान रखा है। कैदियों का पारिश्रमिक 154 प्रतिदिन और आधे दिन के लिए 92 रुपए किया गया।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 किलोमीटर सड़क का नवीनीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क एवं पुल के निर्माण व संधारण के लिए बजट 10000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है।
पेयजल व्यवस्था के लिए 10279 करोड़ रुपये का प्रविधान। प्रदेश में अभी तक 70 लाख 860293 घरेलू नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा।

सभी गैरकृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को औसतन प्रतिदिन 10 घंटे विद्युत प्रदाय की जाएगी। वर्ष 2024-25 में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 19406 करोड रुपए का प्रविधान किया है, जो 2023-24 की तुलना में 1046 करोड़ रुपये अधिक है।
2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और 2028-29 तक एक करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र को संचित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के 10 जिलों में चार लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित होगी और पेयजल मिलेगा। सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण व संधारण के लिए 13 हजार 596 करोड रुपए का बजट रखा गया है। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए भी प्रविधान किए गए हैं।

कृषि क्षेत्र के लिए 66 हजार 605 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया है। राज्य मिलेट्स मिशन मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए लागू किया गया है। कोदो कुटकी पर प्रति किलोग्राम 10 रुपये की अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है।

उज्जैन में चना और ग्वालियर में सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति के एक हेक्टेयर तक के भूमि धारकों को 5 हॉर्सपावर तक के विद्युत पंप पर निशुल्क विद्युत आपूर्ति। अटल कृषि ज्योति योजना अंतर्गत 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को ऊर्जा प्रभार में सबसिडी दी जा रही है। इसके लिए 11065 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है।

मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 4900 करोड़ रुपए रखे गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजना से 42 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है। प्राकृतिक आपदा से होने वाली नुकसान की भरपाई के लिए 2000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। फसल विविधीकरण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है।

शून्य प्रतिशत दर पर किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 600 करोड रुपए का प्रावधान रखा है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में शामिल होने से वंचित हितग्राहियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार की योजना के लिए 520 करोड़ रुपए रखे गए हैं। किसानों को 23 हजार करोड़ रुपए के फसल ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है।
गोशालाओं में पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए 250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। प्रतिदिन अब 20 के स्थान पर 40 रुपये किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 को गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

सीएम राइस विद्यालयों के लिए 2737 करोड रुपए का प्रविधान किया है। वर्ष 2024-25 में 3200 प्राथमिक शालाओं में पूर्व प्राथमिक शालाएं प्रारंभ की जाएगी। 11000 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा रही है। पीएम श्री योजना अंतर्गत 22 नवीन छात्रावास प्रारंभ किए जाएंगे। एक किलोमीटर से दूर रह रहे प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों के लिए तथा अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए 02 किमी से दूर के लिए परिवहन व्यवस्था लागू।

देवास, धार एवं छिंदवाड़ा को ग्रीन आईटीआई में विकसित कर सोलर टेक्नीशियन एवं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाहन के पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये गए हैं। 22 नई आईटीआई प्रारम्भ होंगी।

प्रत्येक जिले में पूर्व से संचालित एक महाविद्यालय को पीएम कॉलेज आफ एक्सीलेंस के रूप में उन्नयन किया जा रहा है। इन महाविद्यालयों के लिए 2000 से अधिक नए पद सृजित किए गए हैं। प्रत्येक संभाग में इंजीनियरिंग कालेज या पॉलिटेक्निक कोडिंग लैब की स्थापना की जाएंगी।

प्रदेश में स्पोर्ट टूरिज्म को बढ़ाने के लिए नाथू बरखेड़ा भोपाल में अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स कंपलेक्स का निर्माण व अंतराष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। खेल एवं युवा कल्याण के लिए 586 करोड रुपए का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

शासकीय सेवा में नियुक्ति की चयन परीक्षा के लिए युवाओं द्वारा जमा किए जाने वाले आवेदन शुल्क का भार काम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नई नीति बनाई जाएगी।

प्रधानमंत्री जन-मन योजना के लिए 1607 करोड रुपए का प्रविधान किया गया है। जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 94 सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए हैं। 2024-25 में सीएम राइज विद्यालयों के लिए 667 करोड रुपए का प्रविधान प्रस्तावित किया गया है। बैगा, भारिया, सहरिया आदिवासियों को निश्शुल्क आहार उपलब्ध कराने के लिए 450 करोड़ रुपए का आहार अनुदान दिया जाएगा।

सागर में संत रविदास स्मारक बन रहा। प्रदेश के 30 जिलों में बनेगें संत रविदास स्मारक। सामाजिक न्याय के अंतर्गत पेंशन एवं कल्याणकारी योजनाओं के लिए 4421 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना, अभिभावक पेंशन योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को और प्रभावी बनाया जाएगा। उद्योग क्षेत्र के लिए 4190 करोड़ रुपए का प्रविधान किया गया है।
ग्रामीण विकास के लिए 27870 करोड रुपए का बजट रखा गया है प्रतीक वर्ष जल गंगा संवर्धन अभियान जैसी गतिविधियां संचालित की जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए 500 करोड रुपए रखे गए हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड रुपए का प्रावधान किया है।

मध्याह्न भोजन के लिए 1400 करोड रुपए का प्रावधान किया है। रसोइयों का मानदेय ₹400 प्रति माह से बढ़कर 3400 किया गया है। मनरेगा के लिए 3500 करोड रुपए रखे गए हैं ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 800 करोड रुपए का प्रावधान किया है

नगरीय विकास के लिए 16744 करोड रुपए का प्रावधान किया। नगरीय क्षेत्रों में जन भागीदारी के माध्यम से दो संरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री जन सहभागिता निर्माण योजना तथा प्रदेश के शहरी क्षेत्र में नागरिकों के स्वास्थ्य जीवन यापन के लिए नगर वनीकरण योजना लागू की जाएगी। 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ मेला आयोजित होगा इसके लिए 10 जिलों में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए 500 करोड रुपए रखे गए हैं।

प्रधानमंत्री ई- बस योजना अंतर्गत इंदौर भोपाल जबलपुर ग्वालियर उज्जैन और सागर में 552 बसों का संचालन किया जाएगा। भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल का संचालन शीघ्र प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सभी निकायों को सम्मिलित किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं जल प्रबंधन के लिए आगामी 5 वर्ष में 5000 करोड रुपए का निवेश होगा।

विधायकों को ई ऑफिस योजना अंतर्गत प्रति विधायक पांच लाख रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। ई-विधान ई-कैबिनेट, ई विधायक ऑफिस बनाने की कार्य योजना का क्रियान्वयन जल्द किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के कंप्यूटरीकरण के लिए 32 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।
पुलिस आवास के लिए 367 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। 7500 पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है। गृह विभाग के लिए 11292 करोड रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

शासकीय सेवकों के सामान्य भविष्य नीति के अंतिम भुगतान प्राधिकार पत्र जारी करने की ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जा रही है।

भारत विमर्श भोपाल मध्य प्रदेश